Land Purchase Law: जमीन की खरीदी पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। अधिकांश राज्यों में जमीन की खरीदी पर एक लिमिट लगाई गई है। परंतु गैर कृषि योग्य भूमि के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। चलिए हम Land Purchase Law के बारे में जानते हैं पूरी प्रक्रिया विस्तार से।
अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कृषि योग्य भूमि की खरीदी पर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सोने चांदी से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है।
वक्त के साथ जमीन की कीमत में भी इजाफा होता है। अगर आज आप एक लाख की जमीन खरीदने हैं तो आने वाले 5 सालों में यह आपको कई गुना मुनाफा देगा।
खास बात यह है कि अगर आपकी जमीन किसी सड़क, हाईवे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के नजदीक है तो आपकी जमीन की कीमत कई गुना ज्यादा कुछ ही सालों में बढ़ जाती है। परंतु जमीन खरीदने से पहले आपको राज्यों के कानून को समझना जरूरी है।
अलग-अलग राज्यों में खेती योग्य जमीन की खरीदारी पर अलग Land Purchase Law बनाए गए हैं। इन कानून की वजह से कई बार आपको जमीन खरीदने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
यहां 15 एकड़ तक ही जमीन की खरीदारी कर सकते हैं
कृषि योग्य भूमि की खरीदी को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग Land Purchase Law बनाए गए हैं। परंतु अगर आप एक गैर कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहते हैं तो इसमें कोई कानून नहीं है।
अगर बात करें केरल की यहां पर लैंड अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत एक अविवाहित व्यक्ति 7.5 एकड़ से अधिक की जमीन नहीं खरीद सकता है। इसी एक्ट के तहत 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक की जमीन ही खरीद सकता है।
कर्नाटक में भी महाराष्ट्र वाला ही नियम लागू है(Land Purchase Law)
अगर बात करें महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि को लेकर तो यहां का कानून अलग है। यहां पर खेती योग्य भूमि वही खरीद सकता है जो खुद खेती करता हो।
यहां पर आप 54 एकड़ से अधिक जमीन खरीद नहीं सकते। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि के लिए 24.5 एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
वहीं हिमाचल प्रदेश में आप 32 एकड़ तक की जमीन खरीद सकते हैं। अगर बात करें कर्नाटक के की तो आप 54 एकड़ की जमीन अधिकतम खरीद सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में 12.5 एकाद ही खरीद सकते हैं जमीन
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खेती योग्य भूमि आप सिर्फ 12.5 एकड़ ही खरीद सकते हैं। और गुजरात में तो अगर आप किसान है तभी कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं।(Land Purchase Law 2024)